- रायपुर, 29 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रभावी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करते हैं और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।
उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिए परीक्षा संबंधी अपराधों पर दंडात्मक प्रावधानों को और सख्त बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह संशोधन ईमानदार प्रतिभाओं को संरक्षण देगा, मेहनती युवाओं का भरोसा मजबूत करेगा और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को नई मजबूती प्रदान करेगा
