रायपुर, 24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए बीजापुर जिले के 11 पीड़ित परिवारों के लिए 55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है. इसके अलावा, शासकीय सेवा के बदले 3 परिवारों को कुल 45 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में यह सहायता छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत दी जा रही है. कलेक्टर विश्वदीप ने नक्सली हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु से जुड़े मामलों में सहायता राशि मंजूर की है.
स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि तीन वर्ष की सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी. लॉक-इन अवधि के दौरान लाभार्थियों को तिमाही ब्याज मिलता रहेगा और अवधि पूरी होने पर मूलधन उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा.
सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत जिन मामलों में आश्रितों को शासकीय नौकरी देना संभव नहीं था, वहां प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है. राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराना है.
