रायपुर, 18 जुलाई 2026** छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य की तीन करोड़ जनता के भरोसे और जनादेश के खिलाफ बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव से लेकर हालिया लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में राज्य की जनता ने ‘मोदी की गारंटी’ और भाजपा सरकार के सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है. पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने अधिकांश वादों को धरातल पर उतारकर जनविश्वास को और मजबूत किया है.
मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विकास, सुरक्षा और सुशासन से जुड़े कई बड़े दावों को रेखांकित किया:
*किसान और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
*धान खरीदी और बोनस: किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड धान खरीदी की गई और दो साल का बकाया बोनस भी भुगतान किया गया.
* महतारी वंदन योजना: राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है, जबकि 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है.
* रजिस्ट्री में छूट: महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में शुल्क पर 50% और स्टांप ड्यूटी में 1% की विशेष छूट दी गई है.
# आदिवासी विकास और जनकल्याण
मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ-साथ चरणपादुका योजना को दोबारा शुरू किया गया है. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ और ‘प्रधानमंत्री जनमन योजना’ के जरिए दूरदराज के आदिवासी गांवों तक बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं.
# नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार और कानून व्यवस्था
केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य ने नक्सल उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं.
# 8.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और औद्योगिक तेजी
राज्य की नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. देश-विदेश के निवेशकों से छत्तीसगढ़ को 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे भविष्य में लाखों रोजगार पैदा होंगे। प्रदेश अब सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI-SEZ), डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहा है.
# बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस
* ऊर्जा क्षेत्र: ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं.
* डिजिटल कनेक्टिविटी: दूरस्थ इलाकों में 829 नए मोबाइल टावर खड़े किए गए हैं और भारतनेट फेज-3.0 के तहत ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है.
* सुशासन का मॉडल: ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के जरिए 36 विभागों की 528 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’ और स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों के जरिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है.
अपने संबोधन के आखिर में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी.
