रायपुर, 23 जुलाई 2026। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ हर घर नल (जल जीवन मिशन) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है तथा इस दिशा में सभी जिलों को मिशन मोड में कार्य करना होगा.
मुख्य सचिव ने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है. इससे महिलाओं का समय बचेगा, जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा.
31 अगस्त तक पूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी जल जीवन मिशन की योजनाओं का 31 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए. वहीं अधूरी योजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए.
जल संरक्षण और नए जल स्रोतों पर जोर
मुख्य सचिव ने जिलों को स्थानीय संसाधनों, जिला खनिज न्यास (DMF), सांसद निधि, विधायक निधि, सीएसआर और अन्य उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का उपयोग कर योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही जल स्रोतों का आकलन कर नए स्रोतों की पहचान, जल संरक्षण और भू-जल रिचार्ज की कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया.
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मौजूदा स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं है, वहां वैकल्पिक जल स्रोतों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल से वंचित न रहे.
नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले को गांवों को इकाई मानकर शत-प्रतिशत नल जल कवरेज सुनिश्चित करने, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक आयोजित करने और उसकी कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर बेहतर योजना, स्पष्ट आकलन और प्रभावी समन्वय के साथ जल जीवन मिशन की नियमित मॉनिटरिंग करें, ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार तक समयबद्ध रूप से नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके.
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.
