बिहार के राज्यपाल फागु चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वहीं हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है.
नई दिल्ली:
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है. झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी डी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं.
इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति ने कुछ और भी नियुक्तियां की हैं. पूर्व वित्त राज्यमंत्री मंत्री शिवप्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, तो राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है.
वहीं पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल फागु चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार दिया गया है.
राष्ट्रपति को इन राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं:
- लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, वाईएसएम (सेवानिवृत्त) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में
- सिक्किम के राज्यपाल के रूप में श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
- श्री सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया
- श्री शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त
- असम के राज्यपाल के रूप में श्री गुलाब चंद कटारिया
- श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में
- आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- मणिपुर के राज्यपाल श्री ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया
- ब्रिगेडियर। (डॉ.) श्री बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया.
ये सभी नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी.