सड़कें वह नहीं जो किसी मुसाफिर को सिर्फ मंजिल तक पहुचायें। सड़कें तो विकास का वह माध्यम भी है, जो मंजिल पर पहुचने वाले मुसाफिरों को विकास से जोड़कर उनकी समस्याएं दूर कर दें।आवागमन का जरिया और मुसाफिरों को मंजिल पर पहुचाने से लेकर उन्हें विकास की सीढ़ी चढ़ाने और विश्वास कायम करने वाली सड़कें यदि खराब हो तो सफर बोझिल और पीड़ादायक बन जाता है, साथ ही मंजिल तक सही सलामत और समय पर पहुचने का अविश्वास भी मन में उत्पन्न हो जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह सड़कों का उतार चढ़ाव हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती हैं, और मुकाम को पाने साहस। सड़कविहीन मार्ग अविश्वास को जन्म देता है, वहीं सड़क वाले मार्ग, उसमें चलने वालों के भीतर विश्वास का भाव जगा देते हैं। सकारात्मक माहौल बना देते हैं। ठीक इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रघ्वज साहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग लम्बी और छोटी दूरियों के सफर को सहज और सुगम बनाने वाली सड़कों के विकास में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। वह चाहे नक्सलियों से प्रभावित जिला हो या प्रदेश का कोई दूरस्थ अन्य जिला, गाँव हो या शहर। जहाँ जैसी जरूरत है, सड़कों के लिए सरकार के खजाने पूरी तरह से खुले हुए हैं। कोरोना की वजह से प्रभावित हुए साल 2020-21 के बाद नये साल 2022 में प्रदेश की अनेक अपूर्ण सड़कों के साथ नये सड़क और पुल-पुलियों के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यों की पूर्णता से छत्तीसगढ़ में आवागमन बेहतर होने के साथ समय की बचत और विकास के द्वार भी खुल जायेंगे।
छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम किया जा रहा है। राज्य मद से विगत 3 साल में लगभग 5974 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया है। सितम्बर 2021 तक 3790 कार्यों के लिये 7161 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम अंतर्गत भी प्रदेश के नक्सल प्रभावित सहित अन्य इलाकों में सड़क पुल-पुलिया निर्माण के 504 कार्यों के लिए 5543 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
नक्सल प्रभावित सहित अन्य जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल
सड़कें सिर्फ सबका बोझ ही नहीं ढोती है। वह फासलों को दूर कर विकास से भी जोड़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़कों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है वह प्रदेश के लोगों को विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए निर्माण कार्यों को साल 2022 में गति मिलंेगी। इसमें अनेक योजनाओं की सड़के शामिल है।प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 4079 मार्गों में से 472 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। राज्य में इस योजना के 1577 कार्य प्रगति पर और 2030 कार्य निविदा स्तर पर है। इस योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।
छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास अंतर्गत प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं उन्नयन की योजना भी तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 504 कार्यों हेतु 5543 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में एल.डब्ल्यू.ई. (आर.आर.पी.-1) योजना अंतर्गत 51 सड़कें जिसकी लंबाई 1992 किलोमीटर एवं 03 सेतु निर्माण के लिए 3170.95 करोड़ रुपये स्वीकृत है। इस योजना से अब तक 35 सड़क, 03 सेतु के कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 16 कार्य प्रगति पर है। आरसीपीएलडब्ल्यू (आर.आर.पी.-2) अंतर्गत अभी तक दो चरणों में 291 सड़क (2478 कि.मी.) एवं 25 पुल हेतु कुल 1637.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 64 सड़क एवं 06 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया हैं। आरसीपीएलडब्ल्यू योजना (आर.आर.पी.-2) फेस-3 में 120 कार्य (104 सड़क, 16 पुल) की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। सी.आर.एफ.योजना अंतर्गत कुल 96 कार्य (77 सड़क, 19 पुल) लंबाई 1825 कि.मी. एवं लागत 2214.20 करोड़ रुपये स्वीकृत है। जिसमें से अब तक 70 सड़क, 12 पुलों का काम पूरा किया जा चुका है और 6 सड़क, 7 पुलों का कार्य प्रगति में है। एशियन डेव्लपमेंट बैंक की सहायता कार्य के अंतर्गत कुल 24 मार्ग हेतु 3369.77 करोड रूपये़ की स्वीकृति प्राप्त है। राज्य में स्वीकृत सभी 24 कार्य प्रगति पर है।
इसी तरह प्रदेश में सेतु निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने की प्राथमिकता है। अभी तक 131 वृहद पुल पूर्ण और 141 वृहद पुलों के कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2018 से सितंबर 2021 तक 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज भिलाई नेहरू नगर, शंकर नगर रायपुर, लालखदान बिलासपुर, गोंदवारा रायपुर एवं बिलासपुर कटनी रेलमार्ग गौरेला एवं खमतराई में पुराने आर.ओ.बी. का चौड़ीकरण कार्य तथा 05 रेल्वे अंडर ब्रिज भिलाई नेहरू नगर, बिलासपुर के चुचुहियापारा, भिलाई पावर हाऊस, दुर्ग दल्लीराजहरा एवं डोंगरगढ़ का कार्य पूर्ण किया गया है। जवाहर सेतु योजना अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है। इसके लिए बजट वर्ष 2019-20 में 100 पुल एवं वर्ष 2020-21 में 94 पुल कार्य शामिल हैं। वर्तमान में 667 करोड़ रुपये और 90 पुल कार्य की स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 4 कार्य पूर्ण, 58 प्रगति पर तथा 37 कार्य निविदा स्तर पर है।