कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कृषि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में खरीफ फसल 2021-22 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रोत्साहित होकर लघु धान्य फसल कोदो,कुटकी और रागी की फसल लेने वाले कबीरधाम जिले के प्रत्येक किसानों का पंजीयन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि लघु धान्य उत्पादक जिले के प्रत्येक किसानों का राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलना चाहिए, ताकि इससे प्रेरित होकर आने वाले वर्षो में जिले के पडत भूमि में अथवा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लघु धान्य फसल की बोनी कर सके।
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बोडला और पंडरिया विकासखण्ड में लधु धान्य फसल की बोनी करने वाले प्रत्येक किसानों का सर्वे कराकर उनका पंजीयन कराने में किसानों को विशेष सहयोग करें। उन्होने कहा कि जिले के कोई भी किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वंचित ना हो इसका विशेष ध्यान रखे। वनोपज समितियों के द्वारा खरीदी के समय भी इन किसानों को विशेष सहयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान के बदले अन्य फसल उत्पादन की योजना, सुगंधिक फसल, गन्ना प्रोत्साहन योजना, पीएम किसान सम्मान प्रोत्साहन योजना, पीएम फसल बीमा, सौर सुजला योजना, सहित अन्य काम काम की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि खरीफ फसल योजना के तहत खरीफ फसल वर्ष 2020 में जिले के 11 हजार 34 किसानों को 23 करोड़ 27 लाख रूपए का बीमा राशि भूगतान किया गया है। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तृटि सुधार करने के निर्देश दिए है।
बैठक में कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एमडी डड़सेना ने बताया कि इस वर्ष जिले में धान के बदले अन्य फसल (सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, गन्ना तथा दलहन तिलहन ) लेने वाले 7416 किसान है, जिसका कुल रकबा 2372.5 हेक्टयर है जिसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10हजार रूपए एकड़ दी जाएगी। इसी तरह 29521 कृषक ऐसे है जिसकी रकबा 11659 हेक्टेयर है धान के अलावा अन्य फसल लगाये है, ऐसे किसानों को 9 हजार रूपए राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोदो-कुटकी और रागी को लधु धान्य फसल के रूप में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में विलुप्त होती इन फसलों के पैदावार को बढाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन विभाग के लघु वनोपज समितियों के माध्यम से वर्ष 2021-22 में में सभी लघु धान्य फसलों की समर्थन मुल्य पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो-कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तीन हजार रूपए प्रति किं्वटल निर्धारित की गई है। प्रति एकड़ तीन किं्वटल के दर से समितियों के माध्यम से खरीदी की जाएगी।