बीजापुर। पत्रकारों से चर्चा करते जगदलपुर के पूर्व महापौर। बीजापुर | नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा सरकार द्वारा की गई आरक्षण प्रक्रिया पर जगदलपुर के पूर्व महापौर जतिन जायसवाल ने सवाल उठाते ओबीसी का आरक्षण बहाल करने की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते जायसवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश में जिलों की संख्या 27 थी, उस समय अजजा के लिए 13, अजा के लिए 3 और ओबीसी के लिए 7 और सामान्य वर्ग के लिए 4 सीटें जिपं के लिए थीं। इसमें भाजपा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कटौती कर दी। अब जिलों की संख्या 33 हो गई है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण घटकर शून्य हो चुका है। प्रदेश के सभी जिला पंचायत व जनपदों में पहले 25 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, वह अनुसूचित क्षेत्रों में खत्म कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण तरीके से संशोधन कर अनुसूचित जिलों, शहर व ब्लॉकों में जिपं सदस्य, जपं सदस्य और पंचों के ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को अन्य वर्गों को दे दिया। इस दौरान लालू राठौर, शंकर कुडियम, कमलेश कारम, नीना रावतिया उद्दे, बेनहूर रावतिया, अनवर खान, वेणुगोपाल राव, प्रवीण डोंगरे, जितेंद्र हेमला, ज्योति कुमार, राजेश जैन, संतोष गुप्ता, प्रवीण मौजूद थे।