केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
नई दिल्ली:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया है कि दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगा. कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि दिल्ली में फ्री बिजली स्कीम जारी रहेगी. बताते चलें कि पिछले साल सब्सिडी देने को लेकर LG के साथ केजरीवाल सरकार की तकरार लंबी चली थी. बीते साल एक समय ऐसा भी आ गया था जब केजरीवाल सरकार ने कहा था कि अगर आज सब्सिडी योजना को मंजूरी नहीं मिली तो दिल्ली में जीरो बिजली बिल खत्म हो जाएंगे. दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी का खर्च लगभग 3500 करोड़ रुपया सलाना आता है. बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को यहां अपने आवास पर मंत्रिमंडल की ‘आपात’ बैठक बुलाई थी.
दिल्ली सरकार ने बजट में भी किए थे कई ऐलान
बताते चलें कि हाल ही में वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट पेश किया. दिल्ली बजट पर राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक दिन है. हमने कभी नहीं सोचा था राजनीति में आएंगे… मैं दिल्लीवालों का कभी कर्ज नहीं उतार सकता. दिल्ली वाले मेरे परिवार की तरह है, जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली वैसे सबको मिले. आज दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. महिलाओं के सशक्तिकरण करण के लिए बड़ा कदम उठाया है.
दिल्ली सरकार ने की है ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’
वित्त मंत्री आतिशी ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की थी, जिसके तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है. अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती होंगी या किसी पेंशन योजना की लाभार्थी होंगी या सरकारी कर्मचारी होंगी तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी.