राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान पर कांग्रेस को आपत्ति है। खासकर चुनाव के नतीजे पर ।इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस आपत्ति कर रही है । मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक ने सरकार को जनता से जुड़े काम करने में विफल भी बताया। ये भी बताया कि किन मुद्दों को लेकर वह इस नगरी निकाय चुनाव में उतरने जा रहे हैं रायपुर के राजीव भवन में मीडिया को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा किनगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम एक साथ घोषित किये गये है। निकायों के परिणाम 15 फरवरी को आयेंगे। पंचायतों के परिणाम 18, 21, 24 फरवरी को घोषित होंगे। जब एक साथ चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। आचार संहिता एक साथ लगी है। पंचायतों एवं निकायों के परिणाम एक साथ घोषित होना चाहिये। अमूमन निर्वाचन आयोग अलग-अलग राज्यों के चुनाव कार्यक्रम जब भी घोषित करता है तो भले मतदान अलग-अलग तिथि पर हो, परिणाम एक साथ ही आते है। बैज ने कहा इस संबंध में हमने प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। कांग्रेस के तरफ से आपत्ति दर्ज कराया है। उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव के लिये हमारी आपत्ति पर ध्यान देकर दोनों चुनाव परिणाम एक साथ 24 फरवरी को घोषित किया जायेगा। चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने से छात्रों एवं अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गयी है। चुनाव और परीक्षाएं टकरा रही है। CBSC, ICSC, CG BOARD की परीक्षाएं भी लगभग इसी समय चलेगी। हमने सरकार से पहले भी मांग किया था, ऐसी व्यवस्था बने जिससे परीक्षाएं न टकरायें। पहले भाजपा ने हार के डर से चुनाव नहीं कराया और अब आलोचना से डरकर चुनाव की घोषणा हुई तो परीक्षाओं का ख्याल नहीं रखा गया। यह स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी पर लड़ा जायेगा। पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। निकाय चुनाव में कांग्रेस उठाएगी यह मुद्दे वनरक्षकों, पुलिस आरक्षकों तथा सरकारी नौकरी में हुए भ्रष्टाचार एवं सरकारी नौकरियां बेचे जाने के कारण युवा सरकार से नाराज है। विधानसभा चुनाव में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था एक साल में 20 हजार नौकरियां मिलना था लेकिन एक साल में भर्ती नहीं निकाली गयी। युवा ठगे महसूस कर रहे है। 18.5 लाख आवास देने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन अभी तक आवास देने के मामले में सरकार कोई कार्ययोजना नहीं बना पायी। आवासहीन खुद को ठगा महसूस कर रहे। जमीन के रजिस्ट्री की गाइडलाइन में कांग्रेस सरकार के समय किये गये 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया, जिससे गरीबों के मकान, प्लाट का सपना टूट गया। भाजपा सरकार छोटे प्लाटों 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। हम नगरीय निकायों और पंचायतों में इसको मुद्दा बनाने जा रहे है। 1 साल में बिजली के दाम महंगे हो गये, 400 यूनिट की छूट को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया गया। 1 साल में रेत के दाम 6 गुना, सिमेंट की कीमतें 5-5 बार बढ़ाये गये। प्रदेश में भाजपा सरकार के संरक्षण में रेत माफिया पनप चुका है। 100 दिन में अनियमित/संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। उल्टे बीएड शिक्षकों, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक निकाले गये। बेरोजगारी भत्ता बंद, तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद, कोदो, कुटकी, रागी खरीदी बंद। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद पात्र हितग्राही भटक रहे। बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम आदमी डरा हुआ है। हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है। राजधानी से लेकर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र तक गोलियां चल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। राजधानी में 5 बार गोलीबारी हो गयी। गौ तस्करी की घटनायें शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है।हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जायेंगे।