शिक्षा विभाग ने एक विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था और हाल में विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में कथित रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके कुलपतियों का वेतन रोक दिया था.
पटना:
बिहार राजभवन ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खाते पर रोक लगाने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश को पलटते हुए बैंकों को यह रोक हटाने का निर्देश दिया है. इसी के साथ बिहार राजभवन और राज्य के शिक्षा विभाग के बीच गतिरोध और बढ़ता दिख रहा है. विभाग के अधिकारियों ने उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
शिक्षा विभाग ने एक विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था और हाल में विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में कथित रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके कुलपतियों का वेतन रोक दिया था.
राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं. राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु ने रविवार को एक पत्र भेजकर बैंकों को विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक तुरंत हटाने का निर्देश दिया. राजभवन के पत्र में कहा गया है, ”कुलाधिपति (राज्यपाल) ने आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग का आदेश वापस लिया जाता है.’
शिक्षा विभाग ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा था, जिसमें लंबित परीक्षाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है. पत्र में चेतावनी दी गई थी कि अगर दो दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कुलपतियों का वेतन रोक दिया जाएगा.
इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अगली सूचना मिलने तक विश्वविद्यालयों के किसी भी खाते का संचालन न करें. शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने भी मगध विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों को पत्र भेजा था, जिसमें कुलपतियों की अनुपस्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया था कि वे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं.
इस बीच, दरभंगा जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर बैठक में भाग नहीं लेने पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है. इसी तरह, शिक्षा उपनिदेशक (कोशी प्रमंडल, सहरसा) अनिल कुमार ने रविवार को सदर थाना (मधेपुरा) में एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें बैठक में उपस्थित नहीं होने पर बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की गई.
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से इस मामले पर बात करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.