राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लोक अदालत में 11 दिसम्बर शनिवार को 36 हजार 240 प्रकरणो का निराकरण किया गया तथा 17 करोड़ 96 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर बी घोरे के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील स्तर पर 16 खण्डपीठो का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री जनार्दन खरे ने बताया कि खण्डपीठो में न्यायालय में लंबित 18627 प्रकरणों में 17 करोड़ 94 लाख 96 हजार 996 रूपए, स्थायी न्यायलयो में 213 प्रकरणों में 13 हजार रूपए, परिवार न्यायालय में लंबित 28 एवं श्रम न्यायलय में लंबित 35 प्रकरणो का 1 लाख 86 हजार 900 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसके साथ ही राजस्व न्यालयय में 17337 प्रकरण निराकृत किया गया जिसमें से 6675 प्रकरणो में 1 करोड़ 56 लाख 25 हजार रुपए आर्थिक सहायता एवं अन्य स्वीकृत राशि शामिल है।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में नई पहल करते हुए अशक्त तथा अस्वस्थ पक्षकार जो न्यायलय तक पहुंच नही सके उन पक्षकारों की उपस्थिति के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से उनके घर जाकर मोबाइल एप्प के माध्यम से उपस्थिति सनिश्चित कराई गई।