दुर्ग में नगर निगम द्वारा पुलगांव की आबादी जमीन पर डल रहे कचरे के खिलाफ लगाई गई याचिका पर NGT ने एक्शन ले लिया है। NGT ने नोटिस जारी करते हुए राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव, कमिश्नर दुर्ग, आयुक्त नगर निगम एवं पर्यावरण मंडल के सदस्य सचिव से जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार नगर निगम दुर्ग लंबे समय से पुलगांव की आबादी भूमि खसरे क्रमांक 148-1 में शहर से निकलने वाले कचरे को डंप करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद सहित रहवासियों और कपड़ा व्यापारियों द्वारा कई दफा आबादी भूमि में कचरे को फेंकने के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। पार्षद ने दायर की याचिका इसके बावजूद निगम प्रशासन ने इस नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए फिर उक्त भूमि पर दो ट्रक कचरा फेंक दिया है। इस मामले की शिकायत वार्ड क्रमांक 55 की पार्षद हेमेश्वरी निषाद ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के समक्ष एक याचिका दायर कर की थी। छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट NGT ने कार्रवाई करते हुए 19 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। समिति में कलेक्टर दुर्ग और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खसरा क्रमांक 148-1 पर नगर निगम द्वारा की जा रही ठोस और अपशिष्ट की डंपिंग की जांच कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। आधा दर्जन को थमाया नोटिस नियमानुसार अधिकृत डंप यार्ड पर ही ठोस एवं अपशिष्ट कचरों को डाला जा सकता है। आबादी भूमि पर कचरा डालने का कोई प्रावधान नहीं है। यहीं कारण है कि NGT ने प्रकरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर दुर्ग, नगर निगम दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य के नाम नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी मिली जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर निगम द्वारा कचरा फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, वहां दुर्ग शहर के ही कई सामाजिक संगठनों ने चार हजार से अधिक पौधों का पौधरोपण किया है। यहीं कारण है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए NGT भोपाल ने प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं यह भी साफ कर दिया है कि इस प्रकरण में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।