दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2022 में स्कूल को टेकओवर करने का फैसला किया था और उप राज्यपाल (LG) की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था. दिल्ली सरकार के मुताबिक़ एलजी जनवरी 2023 तक फाइल पर बैठे रहे और शिक्षा के मामलों पर अपने अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध रूप से अपनी टिप्पणियों को रखकर स्कूल के टेकओवर में बाधा डालते रहे.
दिल्ली सरकार ने कहा है कि, मुख्यमंत्री ने LG की टिप्पणियों की जांच करने के बाद फरवरी में उनकी मंजूरी के लिए दोबारा एक नया प्रस्ताव भेजा. LG फिर से अप्रैल 2023 तक फाइल पर बैठे रहे और बिना अधिकार क्षेत्र के अवैध ऑब्जर्वेशन लगाकर फिर से स्कूल के टेकओवर में बाधा डाली गई.
अब एक बार फिर शिक्षा मंत्री आतिशी ने LG की टिप्पणियों के बाद एक और प्रस्ताव उनको भेजा है, जिसमें फिर से स्कूल के टेकओवर की बात कही गई है. इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ़ से LG को जानकारी दी गई है कि दिल्ली सरकार ने स्कूल को अपने कब्जे में लेने का अंतिम फैसला ले लिया है.