जिले के सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता की समस्या, शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण किया जाता है, साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा भी की जाती है। ग्रामीण सचिवालय में प्राप्त आवेदनों का गुणात्मक ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही इसका नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं। ग्रामीण सचिवालय अब शासकीय कार्य दिवस में ही आयोजित किये जाएंगे, अवकाश के दिनों में ग्रामीण सचिवालय का आयोजन नहीं होगा।
कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिले में रासायनिक खाद की उपलब्धता, खरीफ सीजन के दलहन-तिलहन के बोनी की समीक्षा भी किया, जिसमें जिला विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज 730 मेट्रिक टन यूरिया 33 सहकारी समितियों को भेजा जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा जिले में दलहन-तिलहन के बीज के कमी नहीं होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने गौठानों में खरीदे गये गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण और उसके विक्रय की समीक्षा भी किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने शहरी क्षेत्रों के अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन, राजस्व प्रकरणों सहित डायवर्सन एवं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण का विस्तृत समीक्षा किया एवं सभी प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्कूलों में गुणवत्तायुक्त एवं सिलेबसवार पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों की बैठक आहूत करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। उनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत नवीन भवनों के निर्माण में प्रगति, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजनांतर्गत भूमिहीन कृषक-मजदूरों का सर्वे के संबंध में भी समीक्षा किया गया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बताया गया कि इस योजनांतर्गत हितग्राहियों का चयन के लिए 01 सितम्बर से सर्वे का कार्य किया जाएगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, वनमण्डलाधिकारी अरविन्द पीएम एवं आर.सी. मेश्राम, अपर कलेक्टर एस.पी. वैद्य, एसडीएम भानुप्रतापपुर जितेन्द्र यादव, एसडीएम चारामा निशा नेताम मड़ावी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, तहसीलदार एवं जनपद सीईओ मौजूद थे।