छत्तीसगढ़ के दस जिलों में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गाय। इसके माध्यम से डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है इससे बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की एक प्रभावी पहल है। सीएम ने कहा कि संपत्ति का अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। यह अधिकार विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसलिए भू-अभिलेखों को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण सामरोह में शामिल हुए। साय ने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि का मालिकाना हक सीमाओं का न सिर्फ स्पष्ट निर्धारण होगा, इससे भू-संबंधी विवादों में कमी भी आएगी। वर्चुअल रुप से जुड़े पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़े और 50 हजार गांवों में 65 लाख ग्रामीणों को उनकी काबिज भूमि का स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद भी किया। 3.88 लाख पीएम आवास की स्वीकृति साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अभी 3 लाख 88 हजार नए पीएम आवास की स्वीकृति और मिली है। भविष्य में भी 4 लाख नये आवासों की स्वीकृति भी मिलेगी। सरकार बनते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी। अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रयागराज में छग का पंडाल: सीएम ने लोगों को प्रयागराज महाकुंभ के लिए निमंत्रित किया। प्रयागराज सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ दस्तावेज नहीं आत्मनिर्भरता का परिणाम: वर्मा
राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर ही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, जिसको सार्थक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रमाण है।
