प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 65 लाख लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र वितरित किए। बलौदाबाजार जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिला ऑडिटोरियम में प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में 5,841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी गईं। इसके अलावा, 5 लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सरपंचों, सचिवों और लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशामुक्ति, स्वच्छता और यातायात सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। स्वामित्व योजना के तहत प्रदान किए गए अधिकार अभिलेख पत्र से ग्रामीणों को अपनी भूमि का कानूनी अधिकार मिलेगा, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जायसवाल ने कहा कि लोगों को जमीन के कागजात मिलने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी भूमि का कानूनी दास्तावेज मिल जाता है। एक बार दस्तावेज बन जाने के बाद मोबाइल से बार कोड स्कैन कर कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। किसी दफ्तर का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। भूमि का मालिकाना हक मिल जाने से लोग शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं और बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जो “सबका साथ, सबका विश्वास” के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले एक साल में अधिकतर वादों को पूरा किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए आवास की स्वीकृति, 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदी, और कृषक कल्याण योजना के तहत अंतर की राशि का एकमुश्त वितरण। प्रदेश में खुशहाली का माहौल है और प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक बिलाईगढ़ डॉ. सनम जांगड़े और जिला अध्यक्ष आनंद यादव ने भी संबोधित किया। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वागत भाषण में बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे कराया गया है, और इस सर्वे एवं सत्यापन के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिकार अभिलेख पत्र तैयार किए गए हैं। अब तक 45 गांवों के 5,841 लोगों के अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। जिला प्रशासन शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।