गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस​ विभाग को पूरी तरह अपग्रेड करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2025 में पुलिसिंग सिस्टम को मॉर्डन करने के लिए पूरा ब्लू ​प्रिंट बना लिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नियमों को ध्यान में रखकर पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। धर्मांतरण समेत कई नए कानून 2025 में व्यवस्था सुधार की दृष्टि से लागू किए जाएंगे। बदलाव कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई एसओपी जारी की जाएगी। पूरे राज्य में अभियान चलाकर बंग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खोजबीन की जाएगी। दैनिक भास्कर ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की है। पेश है उनसे बातचीत के खास अंश …… महादेव सट्‌टा एप के प्रमोटर्स को जल्द भारत लाया जाएगा कई राज्यों में बांग्लादेशी और रोंहिग्याओं की तलाश हो रही है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं।
– पुलिस ने 500 लोगों को बस्तर से भगाया है। इनके मोबाइल और आईएमईआई नंबर के जरिए सभी को ट्रेस भी किया गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई है। बस्तर में इनके जाने के बाद चोरियां कम हुई है। हम पूरे राज्य में अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ करेंगे। बीएसपी में काम करने वाले सभी ठेका कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी। जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी होगी। चर्चा है दुर्ग जिले में 1100 से ज्यादा संदिग्ध ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।
– इस मामले में जांच की जाएगी। पूरे प्रदेश में पिछले 5 साल में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बने आधार कार्डों की जांच होगी। इस फर्जीवाड़े में शामिल जनप्रतिनिधि पर भी कार्रवाई होगी। नक्सलियों के अर्बन नक्सल सिस्टम को तोड़ने के लिए क्या प्रयास हो रहे।
– नक्सल के कई आयामों पर हम काम कर रहे हैं। इनमें नक्सल पीड़ित, नक्सल प्रभावित, नक्सली जो सेरेंडर करते है और नक्सल ऑपरेशन शामिल हैं। इसके साथ अर्बन और ग्रामीण नक्सल सिस्टम की भी प्रोफाइलिंग की जा रही है। हम नक्सलियों के फाइनेंशियल सिस्टम को ब्रेक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द परिणाम सामने आएंगे। महादेव सट्टा एप के प्रमोटर्स की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है?
– छत्तीसगढ़ पुलिस की पहल से विदेश में बैठे आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। महादेव एप के प्रमोटर्स के खिलाफ राज्य पुलिस, ईडी और गुजरात पुलिस ने विदेशी कोर्ट में दस्तावेज जमा किए हैं। उन्हें जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है। महादे‍व एप के पैनल संचालित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

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