नई औद्योगिक नीति लॉन्च होने के बाद अब राज्य सरकार निवेशकों को तलाशने में जुट गई है। सरकार देश के बड़े महानगरों में निवेशक कनेक्टर समिट करेगी। सबसे पहले दिल्ली में सोमवार को समिट होगी। इसके सफल रहने के बाद आने वाले समय में मुंबई, बेंगलुरू जैसे अन्य बड़े महानगरों में समिट होगी। दिल्ली में होने वाली समिट में सेमी कंडक्टर चिप, आईटी, बीपीओ, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में लगभग 3684 करोड़ रुपए के एमओयू हो सकते हैं। इसमें अकेले सेमी कंडक्टर चिप और पैकेजिंग इंडस्ट्री की स्थापना के लिए 1134 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हैं। कई सेक्टर में 1650 करोड़
बाइक के लिए लॉजिस्टिक्स सेंटर, ईवी किट और बंबू पार्क की निर्माण ईकाई के लिए 1650 करोड़ रुपए के निवेश के संकेत है। इसके लिए राज्य सरकार को निवेश प्रस्ताव पहले ही मिल चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बोर्ड मीटिंग में निवेश पर अंतिम निर्णय होगा। माना जा रहा है कि बड़े निवेशकों को लाने के लिए राज्य सरकार कस्टमाइज प्लान का ऑफर भी निवेशकों को दे सकती है। इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री साय के साथ ही उद्योग मंत्री लखन देवांगन, मुख्य सचिव के साथ ही उद्योग विभाग के अफसरों का बड़ा डेलिगेशन दिल्ली प्रवास पर है। बीपीओ सेंटर व फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी
आईटी सेक्टर में बीपीओ सेंटर की स्थापना के लिए भी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस सेक्टर में निवेश के लिए 300 करोड़, इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर में निवेश के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव हैं। माइक्रो मैक्स ने सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट में निवेश की इच्छुक है। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पेय पदार्थ यूनिट की स्थापना के लिए 250 करोड़ के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले हैं। जबकि वायर और केबल निर्माण ईकाई की स्थापना के लिए पारामाउंट कंपनी की तरफ से 250 करोड़ के प्रस्ताव हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के साथ एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ के 1 हजार युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा।
