दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत महिलाएं ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana ) के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो और वे सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हों.
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) के तहत राजधानी में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने जा रही है. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि महिलाओं के लिए 1000 रुपये की पहली क़िश्त सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने से परिवार में वह निर्णय लेने की स्थिति में आएंगी. आतिशी ने कहा कि वैश्विक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि जब महिला के हाथ में पैसा आता है, तब वह डिसीजन मेकर बनती है और परिवार के लिए बेहतर फैसले ले पाती है.
“मुफ्त योजनाओं के बाद भी दिल्ली सरकार घाटे में नहीं”
मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाना आता है, यही वजह है कि मुफ्त योजनाओं के बाद भी दिल्ली सरकार का बजट घाटे में नहीं है. उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को हर महीने पैसा देने वाली योजना के लिए सालाना 2000 करोड़ रुपए लगें या 4000 करोड़ या फिर 6000 करोड़, पैसे की कोई कमी नहीं होगी.
बता दें कि दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश करते हुए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण के लिए ‘दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम’ बताया. अपने पहले बजट भाषण के दौरान आतिशी ने कहा कि यह राशि महिलाओं को किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी. उन्होंने 2024-25 में महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण की योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की.
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपए
दिल्ली में मतदाता के तौर पर पंजीकृत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो और वे सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं हों.आतिशी ने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और आयकरदाता नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘स्व-घोषणा के आधार पर उस महिला को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. फॉर्म के साथ हर महिला को अपना आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण भी देना होगा.’ बजट के बाद, केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिला सशक्तीकरण के लिए दुनिया का शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसमें बड़ी राशि खर्च होगी. हम लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना को लागू करेंगे.”