मप्र : मुख्यमंत्री विवाह-निकाह योजना में धांधली, तीन-तीन बार टाली गईं शादियां

दावा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार अब तक 5,33,000 से ज्यादा हितग्राहियों को और मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत 55,000 हितग्राहियों को लाभ मिला है. सरकार ने योजना में अब तक 1,283 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है.

हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही है. धार जिले के डही में रहने वाले रविन्द्र सिंह की शादी तीन बार स्थगित हुई. घर के बाहर हल्दी का रस्म हुआ, घर सजा बस मंडप पर दुल्हन नहीं आ पाईं. ऐसा एक नहीं केवल डही में 314 जोड़ों के साथ हुआ. सजा मंडप खाली रह गया.

इस संबंध में हितग्राही रविन्द्र सिंह ने कहा कि शादी तीसरी बार कैंसिल हुई. पहले 9 फरवरी, फिर 25 और अब 15 मार्च को भी. बार बार ऐसा होने से मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हूं. तीन बार लोगों को लाना ले जाना मुश्किल है. वहीं, दूल्हे की मां जिला बाई ने कहा कि अब तो मजाक ही मजाक में लोग कहते हैं कि शादी घर पर ही कर लो, सरकार नहीं करेगी.

इधर, उमरिया जिले के मानपुर में तो सामूहिक विवाह योजना में घटिया जेवरों को खुद कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने पकड़ा. उन्होंने मंच से ऐलान किया कि हितग्राहियों को जेवरात की 12950 रु. की राशि चेक से मिलेगी, जो आजतक नहीं मिली.

इस पूरे गड़बड़झाला के संबंध में कैबिनेट सहयोगी ने मंच से मामला उठाया. वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा में, लेकिन विभाग के मंत्री कहते हैं कि उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि क्राउन के टीवी का डब्बा तो था पर टीवी किसी और का था. सिलाई मशीन मुक्का मारने पर टूट गया. छोटे-छोटे चम्मच, ग्लास बच्चों को दूध पिलाने का, पलंग नहीं था. अलमारी भी नहीं. गरीब परिवार लोडिंग ट्रक लेकर आए थे. उनकी मंत्री भी गड़बड़ी की बात बोल रही है, फिर बचा ही क्या है.

प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि मेरे सामने कोई बात नहीं आई, आएगी तो जांच कराकर दोषियों को सस्पेंड करेंगे. मीना सिंह की बात अलग है और मेरी अलग. बात सामने आएगी तो कार्रवाई करेंगे और दोषी को सस्पेंड भी करेंगे.

गौरतलब है कि कोरोना काल में जब शादियों पर पाबंदी थी, तब मध्यप्रदेश में विदिशा जिले की सिरोंज जनपद पंचायत में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत 5000 से ज्यादा शादियां करवा डाली, 30 करोड़ रु से ज्यादा बांटने का दावा किया. ये और बात है कि कागज में शादीशुदा बुजुर्ग तो छोड़िए, भाई-बहन, बच्चों तक की शादी करवा दी गई थी.

जांच में पता लगा गांव-गांव में दलालों का नेटवर्क है. बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55000 रुपये दिए जाते हैं. सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन 38000 रुपये की उपहार सामग्री, वधू को 11000 का अकाउन्ट पेयी चेक और 6000/- सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को.