रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराब बंदी करने की मांग आज एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजी. शराबबंदी के लिए गठित समिति का मामला सदन में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया. उन्होंने पूछा कि सामाजिक कमेटी का गठन कब हुआ और बैठकें कब हुई? जवाब में मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने 2019 में तीन कमेटियों का गठन किया गया है.राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कमेटियों का गठन हुआ है. कोरोना काल की वजह से बैठकें प्रभावित हुई हैं. वन मंत्री ने कहा कि – 21 समाजों के प्रतिनिधि शामिल है.
इसकी अधिसूचना में लिखा है कि सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष या सदस्य कमेटी में लिए जाएंगे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा– 2019 में समिति का गठन हुआ, लेकिन इसकी गम्भीरता देखिए सरकार के जवाब में ये नहीं बताया गया कि किस समाज के अध्यक्ष को कमेटी में लिया गया. ढाई सालों में कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यदि बैठकें नहीं हो पा रही हैं तो इन कमेटियों को भंग कर दिया जाना चाहिये.