‘आप’ संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में नगर निगमों द्वारा जारी बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) को लेकर शनिवार 14 मई को सीएम हाउस में बैठक बुलाई है।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में नगर निगमों द्वारा जारी बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) को लेकर शनिवार 14 मई को सीएम हाउस में बैठक बुलाई है। बैठक में ‘आप’ के सभी विधायक मौजूद रहने को कहा गया है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में नगर निगमों का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस दौरान अधिकारियों को सभी जगहों पर स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम- में भाजपा का शासन है। उत्तरी दिल्ली नगर निकाय ने 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया था, जहां कुछ दिन पहले हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई थी। हालांकि, इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। इसके बाद शाहीन बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग, विष्णु गार्डन, द्वारका और नजफगढ़ जैसे इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया।

शाह से की दिल्ली में ‘तोड़फोड़ अभियान’ रोकने की अपील 

बता दें कि, इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनसे राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित तीन नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण शहर में हो रही ‘तोड़फोड़’ को रोकने का आग्रह किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि नगर निकायों ने दिल्ली में 63 लाख मकान तोड़ने की योजना बनाई है।

सिसोदिया ने कहा कि इनमें से 60 लाख मकान कई अनधिकृत कॉलोनियों में हैं, जबकि अन्य तीन लाख वे मकान हैं जिनके छज्जे निश्चित सीमा से बाहर हैं। हमें पता चला है कि इस संबंध में नोटिस भी भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे राजधानी में व्यापक स्तर पर तोड़-फोड़ करने वाले हैं। दिल्ली की करीब 70 प्रतिशत आबादी बेघर हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तोड़-फोड़ अभियान का विरोध करती है और मैंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि यह तोड़फोड़ अभियान रोका जाना चाहिए। अगर बुलडोजर चलाने हैं, तो उन भाजपा नेताओं तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों के आवास पर चलाएं, जिन्होंने ऐसी निर्माण की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली थी।

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