राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में स्कूल खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी।
विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो रही इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। 26 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 27 जुलाई को सदन में पेश किए जाने वाले करीब ढाई से तीन हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं, जिन पर चर्चा कर इन्हें पास किया जाएगा।
इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला
विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस कैबिनेट बैठक में करीब तीन हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं।
केबिनेट में राज्यपाल अनुसूइया उइके ने 2003 से 2009 तक 34 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने के तत्कालीन सरकारों के फैसले को असंवैधानिक करार है। उन्होंने सरकार से इसे सुधारने सदन में कानूनों में संशोधन कर मंजूरी के लिए राजभवन भेजने को कहा है। इस पर भी केबिनेट में चर्चा होगी।
कोरोना की वजह से दिवंगत माता-पिता वाले बच्चों और परिवार में अकेले कमाने वाले मुखिया की मृत्यु से बच्चों की पढ़ाई के संकट को दूर करने सरकार ने महतारी योजना लाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले इन नियमों व बजट को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।
भूमिहीन किसानों से संबंधित विषय भी आएगा। साथ ही वन अधिकार पट्टों को लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है। राज्य आदिवासी मंत्रणा समिति की बैठक में आदिवासियों को उनकी जमीन पर वृक्षों की कटाई की अनुमति को नियमों को सरल करने वाले संशोधित नियम भी रखे जाएंगे। इसमें कलेक्टर की जगह एडीएम को अधिकार दिए जाएंगे। परिषद ने इसे लेकर शुक्रवार को सहमति दी थी। किसानों से संबंधित कुछ प्रमुख विषयों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।