कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने बुधवार को विकासखण्ड खड़गवां में एसडीएम एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने पहले ही पहुंचकर कार्यालय के प्रकरणों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान 3 साल से 5 साल तक लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने एसडीएम और रीडर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आम जनता उम्मीद से कोर्ट आती है, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि प्रकरणों का शीघ्र समयसीमा में निराकरण कर उनकी मदद करें। कलेक्टर श्री शर्मा ने अपने समक्ष कई पुराने प्रकरणों की फाइल का अवलोकन किया, जो लंबे समय से लंबित रही है। धारा 165, 170(ख) जैसे प्रकरणों के निराकरण में देरी पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए एसडीएम खड़गवां और रीडर को नोटिस जारी करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिये।
इसी तरह तहसील न्यायालय का भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया। उन्होंने शतप्रतिशत प्रकरणों को ई-कोर्ट में ऑनलाइन दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए। अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और समयसीमा में प्रकरण निराकृत हों। समयसीमा से बाहर जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। खंड स्तर पर आम जन की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें जिससे उन्हें जिला मुख्यालय तक आने की ज़रूरत ना पड़े।
’कलेक्टर श्री शर्मा ने कोविड महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो चुके परिवार से फ़ोन के जरिये की बात, सहायता राशि मिलने की ली जानकारी’
एसडीएम एवं तहसील कार्यालय खड़गवां के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर श्री शर्मा ने कोविड महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो चुके लोगों की जानकारी ली। एसडीएम खड़गवां ने बताया कि अब तक 17 परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई है और 12 प्रकरण पर प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर ने तुरंत ही सूची मंगाई और सूची में शामिल श्री राधेश्याम से मोबाइल के ज़रिए संपर्क कर सहायता राशि मिलने की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन की ओर से सहायता राशि के रूप में 50 हज़ार रुपये की राशि प्रदाय की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, एसडीएम एवं तहसीलदार खड़गवां सहित खण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।